सरकारले संसदमा रहेका ६ वटा राष्ट्रिय पार्टीले चुनावमा अघि सारेका घोषणापत्र समेत समेटेर आफ्नो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
यसअघि शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची अघि बढाएको सरकारले अब पाँच वर्षपछि के–के हासिल गर्ने भन्ने लक्ष्यसहित प्रतिबद्धताको मस्यौदा ल्याएको हो। यसमा राजनीतिक दलहरूबाट वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव दिन भनिएको छ।
यी प्रतिबद्धता आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने बताइएको छ।
सरकारको प्रतिबद्धता पूरा हुँदा अर्थतन्त्रको तस्बिर कस्तो हुन्छ र ती लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य रूपमा के–कस्ता काम गरिने छन्?
१) आर्थिक वृद्धि
आगामी पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। पछिल्लो २० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत मात्र छ।
औसत ७ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न आर्थिक विकासमा बाधक रहेका असान्दर्भिक कानुन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने उल्लेख छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच निश्चित अवधिका लागि 'आर्थिक एजेन्डा' मा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण र निर्यात वृद्धिमा जोड दिने योजना छ।
२) १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर
उल्लिखित आर्थिक वृद्धि हासिल भए प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४०० डलर छ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन अहिले करिब ४१ अर्ब डलर बराबर छ।
३) गरिबी न्यूनीकरण
बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार हाल यस्तो गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ।
न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई गरिबीको रेखामुनि राखिन्छ। सामान्यतया गरिबी मापन गर्दा खर्च र आम्दानी दुवै आधार हेरिन्छ। नेपालमा भने खर्चको आधारमा, अर्थात् एक व्यक्तिले वर्षमा कति खर्च गर्न सक्छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ।
४) पाँच वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी
आगामी पाँच वर्षमा १५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित विकासको मोडल अपनाई सूचना प्रविधि, पर्यटन तथा व्यावसायिक कृषिमा नीतिगत सुधार गरी 'बिग पुस' मार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने भनिएको छ।
हाल युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको र श्रमको उचित मूल्य सुनिश्चित हुन नसकेको अवस्था छ।
५) लगानी र कर प्रणाली
करका दर र सर्तहरू १० वर्षसम्म स्थिर राख्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। लगानीकर्तालाई कानुनी प्रत्याभूति दिने, उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रिया कागजविहीन र डिजिटल बनाउने उल्लेख छ। कर प्रणालीमा जटिलता र नीतिगत अस्थिरताका कारण लगानीकर्तामा देखिएको संशय कम गर्न यस्तो नीति अघि सारिएको हो।
६) पूर्वाधार विकास
तीन वर्षभित्र महेन्द्र (पूर्व-पश्चिम) राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। थप ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने योजना छ।
यसका लागि सरकारी आयोजनालाई 'मिसन मोड' मा सञ्चालन गर्ने, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुखको सरूवा नगर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयबद्ध कार्ययोजनामा लैजाने भनिएको छ।
हाल आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने, समन्वय अभाव हुने र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने समस्या छन्।
७) ऊर्जा र जलविद्युत
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपाललाई दक्षिण एशियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गर्ने 'हब' बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने र भारत तथा बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार विस्तार गर्ने योजना छ। हाल उत्पादन बढे पनि प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
८) सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति
सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ मा झार्ने भनिएको छ।
२५ प्रतिशत कसरी पुर्याउने भन्ने स्पष्ट योजना नभए पनि प्रशासन सुधारका लागि अनावश्यक र कार्यगत दोहोरोपन हटाउन उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरवलोकन आयोग गठन गर्ने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ।
९) सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्र
आगामी पाँच वर्षभित्र एआई र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने देश बन्ने लक्ष्य राखिएको छ। कक्षा १२ सम्म डिजिटल साक्षरता अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता छ।
यसका लागि सूचना प्रविधिलाई 'रणनीतिक उद्योग' घोषणा गर्ने, आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने र 'फ्रम नेपाल टू वर्ल्ड' अभियान सञ्चालन गर्ने योजना छ।
१०) बाँझो जमिन शून्य
बाँझो जमिन शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल करिब ६० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ, जुन कुल कृषि जमिनको करिब ७ प्रतिशत हो।
११) कृषिमा आत्मनिर्भरता
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना छ।
हाल वार्षिक करिब ४ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ। केही वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास भए पनि समग्र कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
१२) स्वास्थ्य र शिक्षा
स्वास्थ्य बजेट कुल बजेटको ८ प्रतिशत पुर्याउने र प्रत्येक जिल्लामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता छ।
यसका लागि 'एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल' लागू गर्ने र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरी निजी क्षेत्रसँगको अन्तर घटाउने योजना छ।
१३) डायस्पोरा र वैदेशिक लगानी
वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने र गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) को ज्ञान तथा पुँजीलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका लागि 'एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली' भन्ने मान्यता आत्मसात् गर्दै मताधिकार र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउने उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
