राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको दलित तथा उत्पीडित समुदायप्रतिको माफी स्वागतयोग्य छ।
तर नेपालमा जातीय अन्यायको इतिहास यति गहिरो छ कि व्यक्तिगत क्षमायाचनाले मात्र न्याय पूरा हुँदैन।
अब आवश्यकता संस्थागत माफी, कानुनी कार्यान्वयन र ऐतिहासिक उत्तरदायित्वको हो।
माफीले खोलेको बहस
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक पृष्ठभूमिले यो बहसलाई अझ अर्थपूर्ण बनाएको छ।
सन् २०२५ मा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र शासकीय असफलताविरूद्ध उभिएको युवा केन्द्रित जेनजी आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक व्यवस्थाप्रति गहिरो असन्तोष सतहमा ल्यायो।
यही असन्तोष सन् २०२६ को संसदीय निर्वाचनमा प्रतिफलित भयो, जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्यो। यस्तो परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व, नैतिक नेतृत्व र ऐतिहासिक न्यायका प्रश्नहरू अझ तीव्र रूपमा उठ्न थालेका छन्।
रवि लामिछानेले दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदायसँग २ अप्रिल २०२६ मा संसद बैठकमा माफी मागेको प्रसंगले नेपालमा सामाजिक न्याय, जातीय विभेद र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे एउटा महत्वपूर्ण बहस पुनः सतहमा ल्याएको छ।
सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना शब्द, व्यवहार वा राजनीतिक मौनताले उत्पन्न भएको पीडालाई स्वीकार गर्नु सानो कुरा होइन। त्यस अर्थमा यो माफीलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्नु न्यायोचित हुँदैन।
तर यति भनेर नै काम सकिन्छ भन्ने सोच्नु अझ ठूलो भुल हुनेछ।
किनभने नेपालमा दलितमाथि भएको दमन कुनै एक व्यक्तिको गल्ती, कुनै एक अभिव्यक्तिको असंवेदनशीलता, वा कुनै एक दलको राजनीतिक कमजोरीको परिणाम मात्र होइन। यो त राज्य, समाज, धर्म, संस्कृति र कानुनको दीर्घ गठजोडबाट बनेको ऐतिहासिक संरचना हो।
त्यसैले प्रश्न केवल 'कसैले माफी माग्यो कि मागेन' भन्ने होइन; प्रश्न हो, नेपाल राज्यले आफ्नो इतिहाससँग कहिले सामना गर्छ?
यो प्रश्न किन गम्भीर छ भने नेपालमा जातीय अन्यायको समस्या भाषिक वा व्यवहारगत अपमानमा सीमित छैन। यो समान अवसर, गरिमा, प्रतिनिधित्व र न्यायको आधारभूत संकटसँग जोडिएको छ। जब कुनै चर्चित नेता वा सार्वजनिक व्यक्तित्वले माफी माग्छ, त्यसले सामान्यतया दुइटा सम्भावना खोल्छ।
एक, समाजले आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पाउँछ।
दुई, राजनीतिक वर्गले संवेदनशीलताको भाषा सिकेको देखाउन खोज्छ।
तर साँचो परीक्षा त्यसपछि सुरू हुन्छ — के माफी नीति परिवर्तनमा रूपान्तरण हुन्छ? के यसले पीडित समुदायको आवाजलाई संस्थागत स्थान दिन्छ? कि यो केवल समाचार चक्रभित्र सीमित एउटा क्षणिक नैतिक मुद्रा हो?
नेपालमा दलितमाथिको दमनको इतिहास हेर्दा हामीले भावनात्मक स्वीकारोक्तिभन्दा गहिरो संरचनागत उत्तर खोज्नैपर्छ।
यहीँ भारतीय विधिवेत्ता तथा संविधानविद डा. भीमराव अम्बेडकरको किताब 'एनिहिलेसन अफ कास्ट' ले जातलाई केवल सामाजिक बानी होइन, संस्थागत असमानताको संरचना भनेर उजागर गरेको स्मरणीय योगदान दिन्छ।
त्यस्तै, अमेरिकी नागरिक अधिकार अभियन्ता मार्टिन लुथर किङ जुनियरको 'लेटर फ्रम बिर्मिङगम जेल' ले 'धैर्य गर' भन्ने शक्ति संरचनाको भाषालाई नै चुनौती दिएको थियो।
अमेरिकी कानुनविद किम्बर्ले क्रेन्ससको 'इन्टरसेक्सनालिटी' को अवधारणाले उत्पीडनका धेरै तहहरू कसरी एकअर्कामा जुध्छन् भन्ने बुझ्न मद्दत गर्छ। दलित प्रश्नलाई पनि यिनै विश्वस्तरीय विमर्शसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।
जातीय विभेदको ऐतिहासिक जरा
नेपालमा जातीय पदानुक्रम र छुवाछुतको अभ्यास पुरानो सामाजिक यथार्थ भए पनि यसलाई सबभन्दा स्पष्ट र कठोर ढंगले राज्यले संस्थागत गरेको मोड १८५४ को मुलुकी ऐन हो।
जंगबहादुर राणाको शासनमा लागू गरिएको उक्त ऐन केवल प्रशासनिक संहिता थिएन, त्यो नेपाली समाजको जातीय नक्सा कानुनमै कोर्ने दस्तावेज थियो। त्यसले 'को शुद्ध, को अशुद्ध; कोसँग खान मिल्ने, कोसँग नखान मिल्ने; कसको साक्ष्य कति मानिने; कसलाई कस्तो सजाय हुने,' यस्ता प्रश्नको उत्तर जन्मका आधारमा दिने व्यवस्था गर्यो। 'पानी चल्ने, पानी नचल्ने, छुवाछुत लाग्ने, मासिने/नमासिने' जस्ता वर्गीकरणहरू केवल सामाजिक धारणा मात्र रहेनन्; राज्यद्वारा अनुमोदित विभेदका औपचारिक आधार बने।
यही बिन्दुमा जातीय विभेद निजी पूर्वाग्रहको सीमाबाट बाहिर निस्केर कानुनी हिंसामा परिणत भयो। पछि १९६३ को नयाँ मुलुकी ऐनले पुराना छुवाछुतजन्य कानुनी संरचनाहरू हटाउने दिशा समात्यो। तर त्यसले सामाजिक सम्बन्ध, प्रशासनिक संस्कार र स्रोतमा पहुँचको असमानता तत्काल मेटाएन।
यस ऐतिहासिक प्रक्रियालाई बुझ्नु जरूरी छ, किनकि धेरैजसो विभेद आज पनि 'परम्परा' वा 'संस्कार' को नाममा सामान्यीकृत गरिन्छ। वास्तवमा परम्परा आफैमा तटस्थ थिएन; त्यसलाई शासक वर्ग, धार्मिक–सामाजिक प्रभुत्व र राज्यको कानुनी ढाँचाले मिलेर वैधता दिएको थियो।
जातको आधारमा श्रम विभाजन, पेसागत अवरोध, बसोबासको अलगाव, सार्वजनिक सम्मानको असमान वितरण र सामाजिक अन्तर्क्रियामाथि नियन्त्रण, यी सबै विभेदका रूपहरू एउटै वैचारिक ढाँचाबाट पोषित भएका थिए।
दलित समुदायमाथिको दमन अपमानजनक भाषा वा छुवाछुत व्यवहार मात्र थिएन; त्यो श्रमको अवमूल्यन, मानव गरिमाको अपमान र नागरिकताकै विभाजित अनुभूति थियो। त्यसैले जातीय न्यायको कुरा गर्दा इतिहासलाई केवल पृष्ठभूमि होइन, वर्तमान अन्यायको सक्रिय स्रोतका रूपमा हेर्नुपर्छ।
नेपालमा आज पनि धारा, मन्दिर, सामुदायिक भोज, अन्तरजातीय विवाह, डेराभाडा, रोजगारी र सार्वजनिक संस्थामा हुने विभेद यही ऐतिहासिक संरचनाको लामा छायाहरू हुन्।
विभेदलाई संस्थागत गर्ने कानुन
त्यसको दीर्घ असर आजसम्म नेपाली समाजमा जीवित छ। सार्वजनिक धारा, मन्दिर, विद्यालय, सामुदायिक भोज, विवाह, रोजगारी, कोठा भाडा, सामाजिक सम्बन्ध, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र न्यायिक पहुँचसम्म दलित समुदायलाई व्यवस्थित रूपमा पछाडि धकेलिएको इतिहास यही संरचनाबाट बनेको हो।
पछि १९६३ को नयाँ मुलुकी ऐनले पुरानो कानुनी व्यवस्थाका केही प्रत्यक्ष जातीय प्रावधान हटायो। औपचारिक रूपमा राज्यले छुवाछुतलाई कानुनी मान्यताबाट हटाउने दिशा समात्यो।
तर कानुनको भाषा फेरिँदैमा समाजको संरचना तुरून्त फेरिएन। प्रशासनिक व्यवहार, सामाजिक संस्कार, भूमि र स्रोतमा पहुँच, शिक्षा र न्यायमा अवसर, यी सबै क्षेत्रमा पुरानो जातीय पदानुक्रम अर्को भाषामा निरन्तर रहिरह्यो।
त्यसैले १९६३ को सुधारलाई अन्तिम समाधान होइन, ढिलो सुरू भएको कानुनी सुधारको सुरूआतका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
वास्तवमा विभेदलाई संस्थागत गर्ने कानुनहरू हटेपछि पनि तिनले बनाएको मानसिकता, प्रशासनिक संस्कार र सामाजिक अभ्यास लामो समयसम्म टिकिरहन्छन्। यही कारण नेपालमा धेरै मानिसहरू औपचारिक रूपमा समानताको पक्षमा बोल्छन्, तर व्यवहारमा घरभित्र, विवाहमा, पूजापाठमा, खानेपानीमा, डेराभाडामा वा कार्यस्थलमा विभेद दोहोर्याउँछन्।
दलितलाई 'बराबरी' का शब्द दिइयो, तर बराबरीको सामाजिक अनुभव भने अझै सीमित रह्यो। भूमिहीनता, गरिबी, अशिक्षा, कम प्रतिनिधित्व र न्याय प्रणालीप्रतिको अविश्वास यस्ता ऐतिहासिक वञ्चनाका परिणाम हुन्।
१९६३ को सुधारले कानुनी ढोका खोले पनि राज्यले पुनर्वितरण, पुनर्स्थापना र सामाजिक परिवर्तनको ठोस कार्यक्रम अघि बढाउन सकेन। त्यसैले कानुनको औपचारिक सुधार र समाजको वास्तविक रूपान्तरणबीच ठूलो दूरी रहिरह्यो, जसको असर आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा समेत स्पष्ट देखिन्छ।
यस कारण नेपालमा जातीय न्यायको बहस केवल नयाँ कानुन बनाउने होइन, पुराना कानुनले उत्पादन गरेको सामाजिक चेतना भत्काउने बहस पनि हो।
संविधान, कानुन र अपूरो न्याय
प्रजातन्त्रपछिका संवैधानिक विकासहरूले भने जातीय विभेदविरूद्ध केही महत्वपूर्ण आधार तयार गरे। १९९० को संविधानले समानता र छुवाछुत विरूद्धको संवैधानिक संकेत दियो।
त्यसपछि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले छुवाछुतविरूद्धको अधिकारलाई अझ स्पष्ट र प्रगतिशील ढंगले समेट्यो।
यही संवैधानिक भूमिकामाथि टेकेर २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन आयो, जुन नेपालको कानुनी इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
यस ऐनले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा हुने जातीय भेदभावलाई अपराध मानेर दण्डनीय बनायो। कसैलाई जातका आधारमा अपमान गर्नु, सार्वजनिक स्थल वा सेवा प्रयोग गर्न नदिनु, धार्मिक वा सामाजिक कार्यक्रममा रोक लगाउनु, पेसा वा व्यवसाय गर्न नदिनु, घरभित्र वा बाहिर छुवाछुत व्यवहार गर्नु; यी सबैलाई कानुनी अपराधको दायरामा ल्याइयो।
यो अत्यन्त महत्वपूर्ण मोड थियो, किनकि नेपालमा विभेद प्रायः घरभित्र, आँगनमा, भोजमा, विवाहमा, भाडा बसाइमा, वा दैनिक सामाजिक सम्पर्कमै सञ्चालन हुँदै आएको छ। कानुनले निजी क्षेत्रलाई पनि जबाफदेही बनायो।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गर्छ, धारा २४ ले निजी र सार्वजनिक दुवै क्षेत्रमा छुवाछुत तथा भेदभाव निषेध गर्छ। र, धारा ४० ले दलित अधिकारलाई पृथक रूपमा मान्यता दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, प्रतिनिधित्व, सामाजिक सुरक्षा र सशक्तीकरणलाई राज्यदायित्वसँग जोड्छ।
यस कानुनी मोडको महत्व यसमा छ कि यसले जातीय विभेदलाई नैतिक कमजोरी वा सामाजिक गल्तीका रूपमा मात्र होइन, राज्यद्वारा दण्डनीय सार्वजनिक अन्यायका रूपमा परिभाषित गर्यो।
यो परिवर्तन सैद्धान्तिक रूपमा अत्यन्त ठूलो हो। यसले पीडितलाई केवल सहानुभूतिको पात्र होइन, अधिकारधारी नागरिकका रूपमा स्थापित गर्छ। तर कानुन बनेपछि पनि न्याय स्वतः सुनिश्चित हुँदैन। कानुन कागजमा बलियो हुन सक्छ, तर त्यसलाई लागू गर्ने संस्था, प्रहरी, प्रशासन, अदालत, स्थानीय तह र राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर भए भने पीडितले कानुनको संरक्षण अनुभव गर्न सक्दैन।
जातीय विभेदका धेरै घटनामा अझै पनि 'मिलापत्र' को दबाब, सामाजिक डर, प्रमाण संकलनको कठिनाइ, र पीडितमाथि उल्टै दबाब देखिन्छ। यसले देखाउँछ, कानुनले बाटो त खोलेको छ, तर न्यायको यात्रा अझै अधुरो छ।
यही ठाउँमा विश्वका केही महत्वपूर्ण अनुभवहरू उपयोगी सन्दर्भ दिन्छन्।
क्यानडाले आदिवासी आवासीय विद्यालयहरूको इतिहासबारे २००८ मा औपचारिक माफी माग्यो र सत्य तथा मेलमिलाप आयोगले २०१५ मा सरकार र संस्थाहरूका लागि ठोस 'कल्स टू एक्सन' प्रस्तुत गर्यो।
अस्ट्रेलियाले सन् २००८ फेब्रुअरी १३ मा 'स्टोलन जेनेरेसन्स' प्रति राष्ट्रिय माफी जारी गर्यो, जसले राज्यद्वारा स्वीकृत बाल अपहरण र आत्मसातीकरण नीतिलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्यो।
दक्षिण अफ्रिकाले सन् १९९५ को 'प्रमोसन अफ नेसनल युनिटी र रिकन्सिलेसन एक्ट' मार्फत सत्य तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर दमन, सत्य, साक्ष्य, प्रतिकार र पुनर्स्थापनालाई एउटै सार्वजनिक प्रक्रियामा जोड्यो।
यी तीनै उदाहरणले एउटा साझा पाठ दिन्छन् — ऐतिहासिक अन्यायको सामना केवल भावनात्मक वक्तव्यले हुँदैन। त्यसका लागि सत्यको सार्वजनिक अभिलेखन, राज्यको औपचारिक स्वीकारोक्ति, र सुधारका संस्थागत कार्यक्रम चाहिन्छ।
व्यक्तिगत माफीदेखि संस्थागत आत्मस्वीकारसम्म
तर यहीं एउटा गम्भीर विडम्बना छ। कानुन र संविधानका प्रगतिशील शब्दहरू एकातिर छन्, व्यावहारिक यथार्थ अर्कोतिर। नेपालमा आज पनि दलितमाथि जातीय अपमान, कुटपिट, सामाजिक बहिष्कार, अन्तरजातीय विवाहमा हिंसा, मन्दिर प्रवेशमा रोक, पानीका स्रोतमा विभेद, डेराभाडामा अस्वीकार, र न्यायको पहुँचमा अवरोधका घटनाहरू भइरहेका छन्।
धेरैजसो अवस्थामा पीडितले मुद्दा दर्ता गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ, प्रहरी प्रशासन संवेदनशील हुँदैन, स्थानीय तहमा मेलमिलापको दबाब आउँछ, र कानुन कार्यान्वयन कमजोर रहन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै नेताको माफीले जनचेतना त बढाउन सक्छ, तर संरचनागत समस्या समाधान गर्न सक्दैन।
यस विडम्बनाले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछ — नेपालले समानताको भाषा त सिकेको छ, तर के त्यसले समानताको अभ्यास पनि सिकेको छ?
आज जातीय विभेदका धेरै रूप प्रत्यक्ष छुवाछुतभन्दा पनि सूक्ष्म अपमान, सामाजिक दुरी, संस्थागत बेवास्ता र अवसरको असमान वितरणमा देखिन्छन्। पीडितले बोल्दा उनीहरूलाई 'समाज बिगार्ने' ठहरिने, मुद्दा दर्ता गर्दा सम्बन्ध बिग्रने डर हुने, र न्याय माग्दा उल्टै दोषारोपण सहनुपर्ने अवस्था छ।
यसैले केवल कानुन हुनु पर्याप्त हुँदैन; संवेदनशील संस्था, सार्वजनिक शिक्षा र सामाजिक साहस पनि चाहिन्छ। जबसम्म राज्यका निकायले जातीय अन्यायलाई सामान्य झगडाको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति त्याग्दैनन्, तबसम्म संवैधानिक प्रतिज्ञा व्यवहारमा आधा अधुरै रहनेछ। यही ठाउँमा राजनीतिक नेतृत्वको उत्तरदायित्व अझ महत्त्वपूर्ण बन्छ।
यही कारण रवि लामिछानेको माफीलाई अन्तिम गन्तव्य होइन, एउटा सम्भावित सुरूआतका रूपमा मात्रै लिनुपर्छ। माफीले संवाद खोल्न सक्छ, पीडाको स्वीकारोक्ति गर्न सक्छ र सार्वजनिक विमर्शलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ।
तर यदि त्यसपछि राजनीतिक प्रतिबद्धता, कानुनी कठोरता र संस्थागत कार्ययोजना आउँदैन भने माफी अन्ततः प्रतीकात्मक अभिनयमा सीमित हुन्छ।
नेपालमा दलित समुदायले भोगेको पीडा यति गहिरो छ कि त्यसको सम्बोधन केवल व्यक्तिगत नैतिकता वा भावनात्मक अभिव्यक्तिबाट सम्भव छैन। आवश्यकता छ, राज्यस्तरीय स्वीकारोक्ति, संस्थागत माफी र ऐतिहासिक उत्तरदायित्वको।
यहाँ 'संस्थागत माफी' भन्नाले एउटा औपचारिक वक्तव्य मात्र होइन, राज्यको नैतिक पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया बुझ्नुपर्छ। यदि नेपालले आफ्नो इतिहासमा कानुनद्वारा विभेदलाई वैधता दिएको थियो भने आजको लोकतान्त्रिक राज्यले त्यस अन्यायलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार्नैपर्छ।
यस्तो स्वीकारोक्तिले पीडित समुदायलाई सुनेको अनुभूति दिन्छ, राज्यको ऐतिहासिक भूमिका स्पष्ट गर्छ, र भविष्यका लागि शैक्षिक तथा नीतिगत सुधारको आधार तयार गर्छ।
दक्षिण अफ्रिकी आर्चबिशप डेसमन्ड टुटुको नेतृत्वमा दक्षिण अफ्रिकामा विकसित सत्य, क्षमा र गरिमाको भाषा होस्, वा आदिवासी समुदायप्रति क्यानडा र अस्ट्रेयाले देखाएको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति, यी सबैले राज्यलाई नैतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने अभ्यासको महत्व देखाएका छन्। नेपालमा पनि यस्तै कदमले माफीलाई शब्दको सतहबाट उठाएर राष्ट्रिय आत्मसमिक्षाको स्तरमा पुर्याउन सक्छ।
नेपालले अब एउटा गम्भीर राष्ट्रिय कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट औपचारिक वक्तव्य आउनुपर्छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले ऐतिहासिक विभेद स्वीकार गर्दै संयुक्त प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई राज्यको आधिकारिक नैतिक स्वीकृति दिनुपर्छ।
यो केवल प्रतीकात्मक प्रक्रिया होइन; यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई आफ्नो इतिहाससँग इमानदार बनाउनेछ। यस्तो संस्थागत माफीसँगै पाठ्यपुस्तकमा जातीय इतिहासको सत्य समेटिनुपर्छ, कानुन कार्यान्वयनका निकायलाई विशेष प्रशिक्षण दिनुपर्छ, जातीय विभेदका मुद्दामा द्रूत न्यायको संयन्त्र बनाउनुपर्छ, पीडित संरक्षणको व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्छ र स्थानीय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म सचेतना तथा उत्तरदायित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
अन्यथा हामी संविधानका शब्दहरू दोहोर्याइरहनेछौं, तर समाजमा विभेदका पुराना ढाँचा बदलिने छैनन्।
यसबाहेक, संस्थागत माफीलाई पुनरावृत्तिहीनताको प्रतिवद्धतासँग जोडिनुपर्छ। पाठ्यक्रममा दलित इतिहास, संघर्ष र योगदान समावेश गर्नु, सार्वजनिक सेवामा संवेदनशीलता तालिम अनिवार्य गर्नु, जातीय विभेदका मुद्दाहरूको छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउनु, र पीडित समुदायसँग परामर्श गरेर नीति निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ।
सामाजिक न्याय केवल अदालतको विषय होइन; यो स्मृति, शिक्षा, प्रशासन, संस्कृति र नागरिक नैतिकताको विषय पनि हो। यदि राज्यले इतिहास स्वीकार गरेर भविष्य बदल्ने योजना बनाएन भने माफी खाली प्रतीकमा सीमित हुनेछ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भाषणभन्दा ठूलो, र संवेदनाभन्दा ठोस, संरचनागत रूपान्तरणको हो।
नेपालमा जातीय न्यायको प्रश्न केवल दलित समुदायको प्रश्न होइन; यो राज्यको नैतिक वैधता, लोकतन्त्रको गहिराइ, र नागरिक समानताको वास्तविक मापन हो। यदि राज्यले इतिहासमा विभेदलाई कानुनद्वारा मान्यता दिएको थियो भने आजको लोकतान्त्रिक राज्यले समानतालाई व्यवहारमा लागू गर्ने साहस पनि देखाउनुपर्छ।
यहीँ रवि लामिछानेको माफीको वास्तविक परीक्षण हुन्छ। त्यो माफीलाई इतिहासविहीन भावुक अभिव्यक्तिमा सीमित राख्ने कि त्यसलाई संस्थागत न्यायको बहसमा रूपान्तरण गर्ने, यो अब नेपाली समाज र राज्यको जिम्मेवारी हो।
यस अर्थमा जातीय न्यायको प्रश्न कुनै 'पहिचान राजनीति' को सीमित विषय होइन; यो लोकतन्त्रले आफ्ना सबै नागरिकलाई बराबरी रूपमा स्वीकार्छ कि गर्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो। एक समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा गरिएको अपमान र बहिष्कारलाई बेवास्ता गर्दै लोकतान्त्रिक प्रगतिको दाबी गर्नु आत्मप्रवञ्चना हो।
दलितविरूद्धको विभेद रहिरहँदा राज्यले समानताको कुरा गरे पनि त्यो दाबी अधुरो रहन्छ। त्यसैले अहिले आवश्यक कुरा दलित समुदायमाथि 'सहानुभूति' देखाउनु मात्र होइन, उनीहरूलाई समान नागरिक, अधिकारधारी र ऐतिहासिक न्यायका दावेदारका रूपमा मान्यता दिनु हो। यही बिन्दुमा माफीको नैतिक मूल्य र राजनीतिक अर्थ दुवै तय हुन्छन्।
अन्ततः, माफीको मूल्य शब्दमा होइन, त्यसपछि हुने परिवर्तनमा मापन गरिन्छ। नेपालमा दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदायसँग साँचो न्याय गर्न चाहिने हो भने हामीले इतिहासको अन्यायलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।
१८५४ को मुलुकी ऐनदेखि आजको संविधानसम्मको यात्रा केवल कानुनी पाठ परिवर्तनको कथा होइन; यो विभेदबाट समानतासम्म पुग्ने अधुरो संघर्षको कथा हो। त्यो संघर्षलाई पूर्णता दिन अब व्यक्तिगत माफीभन्दा धेरै ठूलो कुरा चाहिन्छ, राज्यको औपचारिक आत्मस्वीकार, संविधानको दृढ कार्यान्वयन, र समाजको गहिरो नैतिक रूपान्तरण।
त्यति बेला मात्र माफी राजनीतिक नाटक होइन, न्यायको सुरूआत बन्न सक्छ।
साथै, न्यायको अर्थ केवल पीडित समुदायसँग 'हामीलाई माफ गर' भन्नु होइन; न्यायको अर्थ हो — जसले पीडा भोगे, तिनलाई सम्मान, सुरक्षा, अवसर र प्रतिनिधित्वका साथ बराबरी जीवन उपलब्ध गराउनु।
त्यसका लागि इतिहास पढ्नुपर्छ, कानुन लागू गर्नुपर्छ, सामाजिक संस्कार बदल्नुपर्छ र राज्यलाई आफ्नै भूमिकाबारे इमानदार बनाइनुपर्छ।
नेपालले यदि यो मार्ग रोज्छ भने अहिलेको बहस एउटा अस्थायी राजनीतिक घटनाबाट उठेर ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ। तर यदि माफीलाई क्षणिक समाचारमा सीमित गरियो भने अर्को पुस्ताले फेरि यस्तै माफी सुन्नुपर्नेछ।
अब निर्णय राज्य, राजनीति र समाजकै हातमा छ।
(लेखक विष्णु परियार युनिभर्सिटी अफ लेस्टर, युकेमा अपराधशास्त्रका उपप्राध्यापक छन्।)
एक्स @drbpariyar
-1746009348.jpg)
