पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई शनिबार बिहानै पक्राउ गर्दा प्रहरीले एउटै व्यहोराको पूर्जी थमायो।
'तपाईंलाई ज्यानसम्बन्धी कसुर समेतको मुद्दाको अनुसन्धान सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेकाले यो पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको छ,' उक्त पूर्जीको व्यहोरामा उल्लेख छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट थमाइएको उक्त पूर्जीको विषयको सुरूमा अनुसूची ९ भन्ने उल्लेख छ। त्यसको ठिक तल कोष्ठकमा दफा ९ को उपदफा ६ सँग सम्बन्धित भनिएको छ। त्यसपछि बल्ल पक्राउ पूर्जी दिइएकोबारे भनिएको छ।
पक्राउ गर्ने प्रक्रिया मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९ मा उल्लेख छ। उक्त दफामा पक्राउसम्बन्धी दुईवटा व्यवस्था छन्।
पहिलो व्यवस्था अनुसार कुनै पनि कसुर गरेको आरोपमा पक्राउ गर्नुअघि अदालतको स्वीकृति लिनुपर्छ। दोस्रो, कसुरदार भागेर जाने, फेरि पकाउ गर्न नसकिने र प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्था भए प्रहरीले जरूरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्छ। जरूरी पक्राउ पूर्जीको यस्तो व्यवस्था दफा ९ को उपदफा ६ मा उल्लेख छ।
'कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभए, त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने, उम्कने वा निजले प्रमाण दसी वा सबुत नष्ट गर्ने मनासिब कारण भए अनुसूची ९ बमोजिमको ढाँचामा तत्कालै पक्राउ पूर्जी जारी गरी स्वीकृतिका लागि पक्राउ गरेको व्यक्तिसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने छ,' उक्त उपदफामा भनिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व गृहमन्त्री लेखकलाई शनिबार बिहान यही उपदफाको व्यवस्था अनुसार पक्राउ गरिएको हो।
जरूरी पक्राउ पूर्जी थमाएर पक्राउ गरेपछि २४ घन्टाभित्र अदालतमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। ओलीलाई शनिबार बिहान पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्दा सार्वजनिक विदा पर्यो भने २४ घन्टा लागू हुँदैन। कार्यालय खुलेपछि अदालत पुर्याउनुपर्छ।
यस्तो व्यहोरा भएको पक्राउ पूर्जी प्रक्रियासंगत नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताएका छन्। ओलीले आफू पक्राउ पर्दै गर्दा उनीसँग कानुनी सल्लाह लिएका थिए।
'यो बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै झगडा परेर ज्यान मारेको विषय त होइन। त्यसो नभएपछि कानुन अनुसार पक्राउ गर्ने हो भने पनि पक्राउ गर्दा बेहोरा खुलाएर पक्राउ पूर्जी दिनुपर्छ भन्ने कानुन छ,' उनले भने।
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको घटना र भदौ २४ मा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षति छानबिन गर्न बनेको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक लगायतका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लापरबाहीपूर्वक ज्यान लिएको कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्न नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरूङले प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए।
-1746009348.jpg)
