प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीमा भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने भने पनि अब त्यस्तो समिति गठन नगरिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले जारी गरेको शासकीय सुधारको १०० दिने कार्यसूचीमा भदौ २४ को घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सात दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने भनिएको छ।
उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
तर अहिले आएर सरकारले यस्तो समिति गठन गर्न आवश्यक नठानेको बुझिन्छ।
यसबारे सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई सोध्दा उनले भदौ २४ को घटनामाथि नेपाल प्रहरीले नै अनुसन्धान गरिरहेकाले छुट्टै समिति नबनाइएको बताए।
'भदौ २४ को बारेमा समिति बनाउने त भनेको हो, तर प्रहरीले नै त्यस दिन भएका घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गर्दै मुद्दा चलाइरहेको छ। त्यसैले तुरून्त छानबिन समिति नबनाइएको हो,' उनले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, 'छानबिन गर्दै जाँदा जटिलता बढ्दै गयो र प्रहरीले गरेको छानबिन अपुग भयो भने छुट्टै किसिमको छानबिन गर्न समिति बनाइनेछ।'
मन्त्री पोखरेलका अनुसार प्रहरीले थप छानबिन आवश्यक ठाने वा अदालतले पनि छानबिन गर्न भन्यो भने मात्र सरकारले तुरून्तै छानबिन समिति बनाउनेछ।
भदौ २४ गते संसद, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी कार्यालयहरू लगायत राज्यको स्वामित्वमा रहेका भवन, निजी क्षेत्रका व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूका घरमा तोडफोड र आगजनीका घटना भएका थिए।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। तर उक्त आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २४ को घटना अनुसन्धान गर्न कुनै काम नगरेको भनी आलोचना भइरहेको छ।
भदौ २३ गते जेनजी समूहका व्यक्तिमाथि गोली चलेको घटनामा विस्तृत छानबिन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री र फिल्डमा खटिएका प्रहरीसम्मलाई कारबाही सिफारिस गरेको कार्की आयोग भदौ २४ को घटनामा भने केही बयान र सिसिटिभी फुटेज संकलनमै सीमित रहेको थियो।
आयोगले नै सरकारलाई विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरी थप प्रमाण संकलन गर्दै अभियुक्तसम्म पुग्न विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतसहित चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहको सरकारले आफ्नो पहिलो निर्णयमै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगेका थिए। त्यसै अनुसार सरकार गठन भएको भोलिपल्टै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भदौ २३ को घटनामा कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका सुरक्षाकर्मीमाथि के-कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा पनि कानुनी परामर्श भइरहेको बताए।
विभागीय कारबाही गर्ने कि फौजदारी अभियोग लगाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको उनको भनाइ छ।
'मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट सुरक्षा निकायका हकमा छानबिन गर्न अर्को समिति बनाउने भनेको हो। त्यसबारे कानुनी परामर्श लिने क्रममा पहिल्यै रहेका संयन्त्र प्रयोग गर्ने कि नयाँ बनाउने भन्ने विषयमा सल्लाह भइरहेको छ,' उनले भने।
कारबाही सिफारिसमा परेका सुरक्षाकर्मीका हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तर्गतका संयन्त्र प्रयोग गर्ने कि नयाँ संरचना बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
'सिडिओ अन्तर्गत रहेका संयन्त्रहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ कि नयाँ बनाउने भन्ने विषयमा मुख्य सचिवहरूसँग सल्लाह भइरहेको छ,' उनले भने।
भदौ २४ गते देशभर भएका घटनासँग सम्बन्धित ५ सयभन्दा बढी उजुरी प्रहरी कार्यालयहरूमा दर्ता भएका छन्। ती मुद्दासँग सम्बन्धित ९ सयभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ परेकामध्ये कतिपयलाई हाजिर जमानी, धरौटी तथा साधारण तारेखमा रिहा गरिएको छ। पक्राउ परेकामाथि प्रहरीले आपराधिक उपद्रव, चोरी, हातहतियार तथा खरखजना, अभद्र व्यवहार, कर्तव्य ज्यान, भवितव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, लागुऔषध लगायतका कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।
-1746009348.jpg)
