जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुद्दामा पोखराका एक वडाध्यक्षलाई ४ महिना कैद सजाय गर्ने जिल्ला अदालत कास्कीको फैसला उच्च अदालत पोखराले पनि सदर गरेको छ।
पोखरा महानगरपालिका–२४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेको भन्दै वडा सदस्य मैया नेपालीले दिएको मुद्दामा उच्च अदालत पोखराले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय मेरिना श्रेष्ठ र अञ्जु उप्रेती ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्ने आदेश दिएको अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ले बताइन्।
वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूमाथि जातीय विभेद तथा छुवाछुत हुने गरी गालीगलौज गर्नुका साथै हातपात गरेको भन्दै वडा सदस्य नेपालीले जिल्ला अदालत कास्कीमा २०७९ माघ ५ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।
दलित समुदायका लागि विनियोजन गरिएको बजेट वडाध्यक्ष अधिकारीले अन्य कार्यक्रममा खर्च गर्न खोजेपछि विवाद बढेको थियो।
सोही विवादका क्रममा वडाध्यक्ष अधिकारीले वडा सदस्य नेपालीलाई अपशब्द प्रयोग गरेको र विभेद हुने गरी दुर्व्यवहार गर्नुका साथै हातपात गरेको वडा सदस्य नेपालीले बताएकी थिइन्।
उक्त घटनाका विरुद्ध नेपालीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएकी थिइन्। वडाध्यक्ष अधिकारीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।
जिल्ला अदालतले गरेको थुनछेक आदेशमा भने वडाध्यक्ष अधिकारी १ लाख ५० हजार रुपैया धरौटीमा रिहा भएका थिए।
उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराइको इजलासले कसुर ठहर गर्दै वडाध्यक्ष अधिकारीलाई ४ महिना कैद सजाय र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसला विरुद्ध वडाध्यक्ष अधिकारीले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेकाले वडाध्यक्ष अधिकारी ४ महिना कारागार जानुपर्ने र १० हजार रुपैया क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अधिवक्ता कुञ्जनीले बताइन्।
जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सम्बन्धी ऐनमा विभेद गर्नेलाई ३ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले यस्ता विभेद गरेमा ५० प्रतिशत सजाय थप हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ।
वडाध्यक्ष अधिकारीलाई अदालतले सजाय दिने फैसला दिएसँगै वडा सदस्य नेपालीले जातीय विभेदको मुद्दामा अदालतबाट न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिइन्।
‘दलित समुदायमाथि भेदभाव गर्नेलाई अदालतले सजाय दिन्छ भनेर यो मुद्दाले स्थापित गरेको छ,’ उनले भनिन्।
-1746009348.jpg)
